नेपालको संविधानको धारा २४ मा रहेको “छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक” लाई आत्मसात गर्दै दलित समुदायको सामाजिक, सास्कृतिक, राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास प्रकृयामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा जातीय भेदभाव र छुवाछुत पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न र मधेश प्रदेशका विभिन्न भागमा छरिएर बसोबास गरिरहेका दलित समुदायको हकहित सम्बन्धी कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा एंव कार्यान्वन गर्न दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ को दफा ७ बमोजिम दलित विकास समितिको गठन २०७७ सालमा भएको हो।
